रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधायक श्रीमती रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय से ही प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए प्राधिकरण का गठन कर संसाधन उपलब्ध कराए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पांच प्राधिकरण है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि बस्तर से लेकर सरगुजा क्षेत्र तक का विकास हो। इसके लिए बजट में राशि नहीं होने पर प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों का विकास हो। प्राधिकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में संसाधन की व्यवस्था कर विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए फोकस किया है। हमारी सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग क्षेत्र के विकास के लिए वचनवद्ध होकर कार्य करेगी। उन्होंने जशपुर जिले के मयाली में प्राधिकरण की बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की सराहना की और कहा कि जशपुर जिले में खनिज संसाधनों का भण्डार होने के साथ ही वन एवं वनोपज की उपलब्धता है। यहां के वनोपज, महत्वपूर्ण उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर ग्रामीणों व किसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं को निराकरण करने की बात कही। उन्होंने लुण्ड्रा-बतौली क्षेत्र में गन्ना खरीदी केन्द्र को प्रारंभ करने की मांग का परीक्षण करने, विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने की दिशा में कार्य करने, हाथी से जनहानि रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने, क्षति की राशि को बढ़ाने की दिशा में विचार करने की बात कही। उन्होंने एकल बत्ती कनेक्शन सहित अन्य लोगों को अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायत पर ऊर्जा सचिव रोहित यादव को निर्देशित किया कि बिजली बिल संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण कराए।
